रोहतक, 4 दिसंबर। संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की जयंती के अवसर पर आज रोहतक के ओल्ड आई.टी.आई मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इन्हें स्वीकार करे, अन्यथा अगले साल कांग्रेस सरकार बनने पर हम करेंगे। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के लोगों ने इस सरकार को बदलने का मन पहले ही बना लिया है। हरियाणा के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है बीजेपी-जेजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है।
जातीय जनगणना कराए सरकार ताकि ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले -दीपेन्द्र हुड्डा
इस अवसर पर दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज हमेशा से मेहनतकश वर्ग रहा है। दराती और हथौड़ा चलाने वाले किसान और कामगार हमारे वो स्तंभ हैं जिनपर हमारे समाज की नींव टिकी है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने भी इस समाज के मान-सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काँग्रेस की हुड्डा सरकार ने ओबीसी समाज के हितों की रक्षा करने के लिये केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय विभिन्न बोर्ड और निगमों में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। इनमें प्रमुख रूप से (रामनिवास घोड़ेला, भूपेंद्र गंगवा, तेलूराम जांगड़ा, योगेन्दर योगी, सुरेन्दर सैन, कमलेश पंचाल, बलराज बल्ले, राजेंदर पाल गड़रिया, टीपी बॉस, प्रताप मुदगिल, छोटा सिंह छोटा, उषा शर्मा जांगिड़) आदि शामिल हैं। इसके अलावा डॉ0 रामप्रकाश को 2 बार राज्य सभा का सदस्य व कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया, ताकि किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग की आवाज़ कमजोर न पड़ सके। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि संख्या के आधार पर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संगठन के जरिए ओबीसी समाज का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि हाल ही में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल में मूल पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में शामिल करने के लिये उन्होंने संसद में संशोधन दिया, लेकिन इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हुड्डा सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी सेवाओं के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में रिजर्वेशन 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया। इस रिजर्वेशन का फायदा अति पिछड़े वर्ग (ब्लॉक-ए) को मिले, इसके लिये 10 प्रतिशत रिजर्वेशन उनके लिये तय किया गया। जबकि मौजूदा सरकार ने इसमें 0.1 प्रतिशत भी बढ़ोत्तरी नहीं की। उन्होंने एलान किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर इसे और आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मौजूदा सरकार ने नॉन-क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख की बजाय 6 लाख रुपये कर रखी है। जिसमें वेतन और कृषि आय समेत सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना में जोड़ा जा रहा है। यह विसंगति केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर इस विसंगति को दूर करके OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 10 लाख करेंगे।
