Group of Ministers :4 फरवरी को होगी बैठक , नए जिलों पर मंथन

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चंडीगढ़, Group of Ministers :पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में 4 फरवरी को सब कमेटी की बैठक होगी।  इसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी भाग लेंगे। बैठक में नए जिले, तहसील और उप-तहसील के गठन पर विचार किया जाएगा।

Group of Ministers : पिछली बैठक के फैसले

पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित Group of Ministers की सब कमेटी ने अपनी पिछली बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इनमें महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उप तहसील सतनाली से हटाकर और जिला रेवाड़ी के गांव बरेली कलां को उप-तहसील पाल्हावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, यमुनानगर के गांव गुन्दियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप-तहसील सरस्वतीनगर में और फरीदाबाद के सैक्टर 15, 15 ए, सैक्टर 16 ए को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल किया गया।

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4 फरवरी की बैठक में होंगे और निर्णय

4 फरवरी की बैठक में प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस प्रकार नए जिले, तहसील और उप-तहसील का गठन किया जाए ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकें। यह बैठक उन सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है।

प्रशासनिक सुधारों का महत्व

हमें यह समझना होगा कि प्रशासनिक सुधारों का सीधा असर जनता के जीवन पर पड़ता है। जब प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन होता है, तो यह न केवल लोगों को बेहतर सेवा देने में मदद करता है, बल्कि इससे सरकार की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। आंकड़ों के अनुसार, जब प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किया गया, तो इससे संबंधित क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में 20% तक सुधार हुआ है।

नए जिले, तहसील और उप-तहसील के गठन का लक्ष्य

नई जिलों, तहसील और उप-तहसील के गठन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच बढ़ाना है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को समय पर सरकारी सेवाएं मिलें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहते हों। इसलिए, आगामी बैठक में लिए गए निर्णयों से पूरे प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में सुधार की उम्मीद है।

इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन जनता की जरूरतों के हिसाब से किया जाए, जिससे हरियाणा में विकास की गति तेज हो और नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

 

हरियाणा में आगामी बैठक 4 फरवरी को प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन पर अहम निर्णय लेगी। इसके अंतर्गत जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन को लेकर नए फैसले किए जाएंगे। इस प्रकार के सुधार से न केवल प्रशासन में सुधार होगा, बल्कि लोगों को भी बेहतर सरकारी सेवाएं मिलेंगी

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