हरियाणा सांसदों के लिए एक बड़ी सकारात्मक बात है। भारत सरकार ने उनके वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में 24% की वृद्धि करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल, 2023 से यह बदलाव वर्तमान और EX सांसदों दोनों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा।
हरियाणा सांसदों की पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी कितनी वृद्धि हुई है?
HRY सांसदों की पेंशन और वेतन में आज बढ़ोतरी हुई है . संसदीय कार्य मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, वर्तमान माननीय का मासिक वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.240000 रुपये कर दिया गया है। सांसदों का दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
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EX MP को भी भत्ते दिए गए
इस समझौते से न केवल हरियाणा के वर्तमान MP को बल्कि EX सांसद को भी लाभ हुआ है। पहले उन्हें 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 31,000 रुपये मिलेंगे। इस पेंशन योजना से जुड़े हरियाणा के सभी पूर्व MP को इसका लाभ मिलेगा।
महंगाई को देखते हुए लिया गया फैसला
सरकार ने कहा है कि यह बढ़ोतरी MP की आय को महंगाई के दबाव से बचाने के लिए की गई है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक संसद सदस्यों की आय के स्तर को स्थिर रखने के लिए इस बढ़ोतरी का मार्गदर्शन करता है।
जनता की राय: दो विपरीत विचार
वेतन में बढ़ोतरी को लेकर जनता की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।समर्थकों की राय: उनके अनुसार, सांसद बेहतर वेतन और सुविधाओं के माध्यम से जनता की अधिक सक्रियता और उत्साह से सेवा करेंगे।
विरोधियों का विचार:
कुछ लोगों का मानना है कि माननीय के वेतन और पेंशन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, जबकि आम जनता को अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे इसे सरकारी खर्च में अनुचित वृद्धि मानते हैं।
क्या MP अधिक जिम्मेदार बनेंगे?
इस फैसले के बाद मुख्य मुद्दा यह है कि क्या MEMBER OF PARLIYMAENT पहले की तुलना में अधिक जिम्मेदार बनेंगे। सरकार का दावा है कि पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी से सांसदों को अपने चुनावी जिलों में लोगों के लिए अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे जनसेवा के प्रति उनका समर्पण बढ़ेगा।
अब यह तय होना बाकी है कि यह फैसला हरियाणा और देश के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से बदलेगा। क्या यह आम जनता के कल्याण के लिए उचित कदम है या फिर जनता का पैसा सिर्फ नेताओं की सुख-सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
