मुख्य मंत्री नायब सैनी की अगुवाई में आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पारित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में तमाम मंत्रियो के आलावा सभी प्रमुख अधिकारी रहे उपस्तिथ। आइए जानते है क्या रहे महत्वपूर्ण फैसले ?
आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 आगे बढ़ी
सरकार ने आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की समय सीमा बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 कर दी है। इस संबंध में पूंजी निवेश सब्सिडी योजना की परियोजनाओं की संख्या भी हटा दी गई है। इससे पहले, इस नियम के तहत 86 परियोजनाओं पर स्वीकृति की बाध्यता थी। इससे कपड़ा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अधिक छोटे व्यवसाय इसका लाभ उठा सकेंगे।
ALSO READ : टांगरी नदी को गहरा करने का काम हुआ शुरू, लोगों को मिलेगी मदद —
हरियाणा कैबिनेट ने एकमुश्त निपटान योजना 2025′ को मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट ने एकमुश्त निपटान योजना 2025′ को मंजूरी दी गई।” बकाया वसूली के लिए हरियाणा सरकार ने अपडेटेड ‘हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025’ प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मूल रूप से 23 जनवरी को निर्धारित इस योजना को बाहरी पक्षों की टिप्पणियों के जवाब में अपडेट किया गया है।
नगर निकायों के ग्रुप ए, बी, सी, डी पदों का पुनर्गठन
सरकारी विभागों के पदानुक्रम का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ने नगर निकायों के ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों को वर्गीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) अब से ग्रुप ए और बी के सभी पदों को भरेगा।इसके आलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ग्रुप सी और डी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।
दूध उपकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर में कमी
हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों के कहने पर प्रशासन ने दूध उपकर के विलंबित भुगतान पर लगाए जाने वाले जुर्माने में कुछ छूट दी है। यह पहले 24% वार्षिक (2% मासिक) चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी, अब यह 12% साधारण ब्याज है। इससे मिल्क प्लांट संचालकों को आर्थिक मदद मिलेगी।
हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम संशोधन, 2002
पशुपालन को प्रोत्साहित करने और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को अधिकृत किया है।
विनेश फोगट को रजत पदक विजेता के बराबर लाभ
हरियाणा प्रशासन ने पहलवान विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता के बराबर तीन पुरस्कार देने का फैसला किया है:
1. 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार
2. ग्रुप ए अर्ध स्थिर राज्य रोजगार।
3. एचएसवीपी योजना
सरकार ने पूछा कि विनेश फोगट इनमें से कौन सा लाभ लेना चाहती हैं, क्योंकि वह अब विधायक हैं।
